भुपेश सरकार का बड़ा फैसला,चिटफंड कंम्पनियो पर कार्रवाई शुरू,, 154 पर हुआ कुर्की,, निवेशकों का धन होगा वापस,,

छ ग ब्युरो चीफ पी बेनेट

रायपुर:-भूपेश सरकार ने अपने वादे के तहत प्रदेश में चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. चिटफंड कंपनियों के मालिकों के साथ धोखाधड़ी के शिकार लोगों की रकम वापसी के लिए भी करवा ही तेजी हो गई है. राज्य में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 403 प्रकरण दर्ज किए गए हैं इनमें कुर्की की कारवाही कर दी गई है ,राज्यमंत्री परिषद की बैठक में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ  दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की  गई ,मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कंपनियों के एजेंडों के  खिलाफ दर्ज प्रकरण वापस लेने के बाद भी निर्देश दिए हैं, राज्य सरकार ने चिटफंड कंपनियों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई है, वहीं कंपनियों के झांसे में आकर भी अपनी पूंजी गवाने वालों की रकम वापसी भी शुरू कर दी है भूपेश कैबिनेट की बैठक में समीक्षा दौरान 403 पकड़ो में करवाई होने की जानकारी दी गई वहां बिलासपुर सिविल लाइन में दर्ज प्रकरण में ₹280000 वापस भी कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिटफंड कंपनियों के प्रबंधकों को संचालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं ,साथ ही इन कंपनियों के अभिकर्ताओं विरुद्ध दर्ज  प्रकरणों की वापसी के लिए भी निर्देशित किया है, समीक्षा के दौरान अफसरों को दर्ज प्रकरणों पर कार्रवाई में और तेजी लाने को कहा गया है ,निवेशकों की डूबी रकम वापसी के प्रक्रिया में अब तक 154 प्रकरणों के संपत्तियों को चिन्हित किया है, जिन्हें प्रकरणों में कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई है वर्ष 2015 से 2019 तक दर्जनों की छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2005 के तहत 248 इनामी एवं परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 के तहत 65 भारतीय दंड विधान की धारा के तहत 90 प्रकरण शामिल है इन डायरेक्टर के विरुद्ध 348 शामिल है।