अब हर परिवार को मिलेगा 35 किलो चावल,किया जा रहा है बदलाव

   छ ग ब्युरो चीफ पी बेनेट

 रायपुर:- कार्य योजना पर मंथन शुरू प्रति सदस्य 7 किलो का प्रावधान होगा बंद
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के मापदंडों में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है. बीपीएल परिवारों को भी चावल के मामले में सरकार ने वित्तीय आंदोलन शुरू कर दिया है पूर्ववर्ती रमन सरकार द्वारा प्रति सदस्य 7 किलो चावल के मापदंडों को बदला जाएगा. वहीं प्रति परिवार 35 किलो के हिसाब से चावल मिलेगा .इसके अलावा एपीएल वर्ग के लिए भी कुछ नए प्रावधान किए जाएंगे फिलहाल शासन स्तर पर इसके निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सरकार एपीएल कोटा बहाल कर भी प्रावधान कर सकती है. पिछली रमन सरकार ने लाभार्थियों की सूची से एपीएल को बाहर कर दिया था ..खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में बघेल सरकार ने जन घोषणा पत्र के बादलों के क्रियान्वयन पर कदम आगे बढ़ाया है खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बीपीएल वर्ग के लिए आती चावल वितरण के मापदंडों में बदलाव होगा वादे के तहत कांग्रेस सरकार प्रति परिवार 35 किलो चावल का मापदंड तय करने जा रहा है इतना ही नहीं फार्मूला सरकार के मापदंडों के सटीक बैठा तो एपीएल परिवारों को भी 35 किलो चावल मिलेगा सूत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री मोहम्मद अकबर के बीच खाद्य सुरक्षा से जुड़े मापदंडों और विभिन्न पहलुओं पर लंबी चर्चा हुई है वहीं प्रदेश में बीपीएल परिवारों को राहत देने एक फॉर्मूला भी तय किया जा रहा है अतः फार्मूले के तहत प्रति परिवार पर 30 किलो देने की स्थिति में वित्तीय भार के आकलन के लिए कहा गया है शासन स्तर पर इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है दरअसल प्रवर्ती सरकार के दौरान प्रति परिवार के प्रति सदस्य 7 किलो के प्रावधान से कई व्यवहारिक दिक्कतें सामने आई थी वह इसके कई परिवार के महा के से दिनांक में समस्याओं से जूझना पड़ता रहा है अब सरकार मापदंडोंऔसतन प्रति परिवार काम से कम 3 सदस्य होंगे

आकलन के बाद हो का फैसला
प्रदेश में बीपीएल परिवारों के पूर्व की स्थिति में काफी दिक्कतें थी प्रति सदस्य 7 किलो के मामले में कई परिवारों को दिक्कते हो रही है ,अभी इस संबंध में कार्य योजना बनाई जा रही है. वित्तीय आकलन के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. यह जरूर है कि हम अपना वादा पूरा करेंगे मोहम्मद अकबर मंत्री खाद्य मानसिक आपूर्ति विभाग छत्तीसगढ़