एक और किसान प्रताड़ित ग्राम पंचायत बरेला में 80 साल के किसान प्रताड़ित,,उसके निजी भूमि पर पीएम आवास ,बल पूर्वक अवैध निर्माण,,

छःग ब्यूरो चीफ पी बेनेट(7389105897)

एक और किसान प्रताड़ित 

ग्राम पंचायत बरेला में 80 साल के किसान प्रताड़ित,,उसके निजी  भूमि पर पीएम आवास बल पूर्वक अवैध निर्माण,,

मुंगेली:-मुंगेली जिला के बरेला के मामला जहा एक  80  साल के बुजुर्ग किसान  एड्रियल कुमार जकाउ के निजी भूमि पर बल पूर्वक प्रधानमंत्रीआवास बना दिया गया,, ताज्जुब की बात है कि किसी गैर के भूमि पर आवास बनाने की अनुमति कैसे मिला,,

इसकी जानकारी पटवारी टीआई को दिया गया तब मौके पर ।पहुँच कर देखा गया तो उन्होंने कहा कि देखने से ऐसे ही लगता है उक्त भूमि पर भवन बनाया गया है पर सीमांकन के बाद ही स्थिति स्पस्ट हो पाएगी,,

31/5/2013 को जरहागांव उपतहसील में सीमांकन हेतु गुहार लगाया गया ,पीडित एड्रियल कुमार जकाउ बरेला निवासी ने भूमि खसरा नंबर 408/1 कुल 9 डिसमिल का सीमांकन हेतु हितबद्ध पक्षकारों कर दिनाँक 27/06/2013 को पक्षकारों के उपस्थिति मे ग्रामवासियों के समक्ष भूमि खसरा नंबर 408/1 का न्यालय के आदेशानुसार पटवारी डोडवानी ने सीमांकन कर ,नजरि नक्सा तैयार कर 150 बाई 60 जरीब नाप कर कब्जा दिलाया गया,, भूमि पर लकड़ी  गड़ा कर चिन्हांकित किया गया,,

उसके बाद अनावेदक धनीराम यादव व रामावतार यादव को उक्त भूमि का बिक्री पत्र एवं अन्य सुसंगत दस्तावेजो का का छाया प्रति प्रस्तुत करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया जो अप्राप्त रहा,,पटवारी के समक्ष कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही कियाकुछ दिनों बाद धनीराम के  द्वारा सत्र न्यालय मुंगेली में अपील किया गया ,जिस पर एड्रियल कुमार ने विधिवत न्यालीन प्रकिया पूरा किया जिसका मद्देनजर न्यालय से एड्रियल कुमार के हक में फैसला दीया ,

पर धनीराम यादव, पिता रामवतार के द्वारा बल पूरक उक्त सीमांकन भूमि पर आवास निर्माण कराया गया है,, मंसूबा इतना बढ़ गया है कि किसी की निजी भूमि ।पर कब्जा कर आवास बना दिया गया है,, पर आवास कैसा आबंटित होता है कहा आवास बनाया जाता है इसका जानकारी होते हुवे भी बल प्रयोग कर आवास बना दिया है, इसका सीधा मतलब है कि न्यालालय के फैसले को ताख में रखकर भूमि पर भेज कब्जा के आवास बना दिया गया ,अभी वर्तमान में उक्त भूमि का सीमांकन हेतु चालान  पटाकर  तहसील  जरहगांव में  आवेदन दिया गया था जो अब तक ठंडे बस्ते में है,, समय रहते यदि उचित  न्याय नही मिल पाता है तो किसान  कर्ज से लदे कुछ कदम न उठा ले,,