जिले के प्रभारी सचिव सुश्री शांडिल्य ने किया धान उपार्जन केंद्र चद्रखुरी,पीपलोड़ और सरगांव का औंचक निरीक्षण

छःग ब्यूरो चीफ पी बेनेट

जिले के प्रभारी सचिव सुश्री शांडिल्य ने किया धान उपार्जन केंद्र चद्रखुरी,पीपलोड़ और सरगांव का औंचक निरीक्षण

मुंगेली 30 दिसम्बर 2020// छत्तीसगढ़ शासन में विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) सामान्य प्रशासन और सहकारिता विभाग तथा मुंगेली जिले के प्रभारी सचिव सुश्री रीता शांडिल्य ने आज विकास खण्ड पथरिया के धान उपार्जन केंद्र चंद्रखुरी,पीपरलोड़ और सरगांव का औंचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रभारी सचिव सुश्री शांडिल्य ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शासन की सार्वेच्च प्राथमिकता है। उन्होने कहा कि धान खरीदी कार्य में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होने धान खरीदी केंद्र के प्रभारी अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश देते हुए कहा कि धान खरीदी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही और उदासीनता बर्दास्त नहीं की जाएगी। उन्होने शासन के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अंतर्गत पंजीकृत किसानों से ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदने के निर्देश दिये। इस अवसर पर उन्होने धान की गुणवत्ता, मात्रा, तौल उपकरण, नमी मापक यंत्र, कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, यूपीएस, किसानों के लिए की गई व्यवस्था आदि का जायजा लिया और धान उपार्जन केंद्रो में बारदाने की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री पी.एस एल्मा ने बताया कि 1 दिसम्बर से जिले के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी के कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा धान उपार्जन केंद्रो का औंचक निरीक्षण किया जा रहा है। धान की अवैध व्यापार, परिवहन और धान उपार्जन केंद्रो में कोचिंयो पर लगातार निगाह रखी जा रही है। इसके लिए राजस्व, पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारियों को तैनात किया गया है। उन्होने बताया कि अवांछित व्यक्तियों द्वारा अन्य राज्यों अथवा अन्य जिलों से धान लाकर जिले के खरीदी केंद्रों में धान खपाने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा गांव एवं शहरी इलाकों में कोचियों एवं बिचैलियों के द्वारा चिल्हर रूप से धान की खरीदी कर समिति में पंजीकृत किसान के धान के रकबे में बेचने का प्रयास किये जाने की भी संभावना रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए धान खरीदी कार्य का सतत जांच करने और संबंधितों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसी तरह अवैध धान परिवहन की रोकथाम के लिए विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट की भी स्थापना की गई है।