शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए – कलेक्टर

पी बेनेट 7389105897

शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए – कलेक्टर

पटवारियों के कामकाज में कसावट लाने के दिए निर्देश

कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक

मुंगेली // कलेक्टर  राहुल देव ने  जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की और लंबित प्रकरणों के निराकरण निर्धारित समय में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। इस हेतु सभी अधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर गंभीरतापूर्वक कार्य करें। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि पटवारियों के कामकाज में कसावट लाने हेतु नियमित मानिटरिंग करें। पटवारी प्रतिवेदन में लेट लतीफी करने वाले पटवारी पर कार्यवाही भी करें। उन्होंने नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन आदि के तय समय सीमा से अधिक के लंबित प्रकरणों के निराकरण नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत नवीन सत्र में स्कूल प्रारंभ होने के पूर्व जिले के सभी जर्जर स्कूल भवनों का मरम्मत कराने के सख्त निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में पेयजल संबंधित समस्या नहीं आना चाहिए। जहां पेयजल की समस्या की संभावनाएं है, वहां आवश्यकतानुसार बोरवेल भी कराएं। उन्होंने प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने हेतु जल जीवन मिशन के कार्य में तेजी लाने तथा इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय भवनों एवं कार्यालयों के रंग रोगन के लिए गोबर पेंट का अनिवार्य रूप इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी शासकीय कार्यालयों और भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने जनदर्शन और कॉल सेंटर के 30 दिवस से अधिक के लंबित प्रकरणों के निराकृत नहीं होने पर नाराजगी जताई और कहा कि सभी प्रकरण समय-सीमा के पूर्व निराकृत होना चहिए। उन्होंने अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के संबंध में भी जानकारी ली। इस दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के तहत 83 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 57 प्रकरणों के तहत 82 लाख 77 हजार 636 रुपए अधिरोपित किया गया है। जिसमें से अब तक 15 लाख 91 हजार रुपए की वसूली हुई है। कलेक्टर ने अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने वन अधिकार पट्टा वितरण, नवीन सड़क निर्माण और जर्जर सड़कों का नवीनीकरण, एसटी, एससी और ओबीसी के शत-प्रतिशत स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण, आत्मानंद स्कूल में भर्ती प्रक्रिया आदि की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय में संस्थागत प्रसव बढ़ाने हेतु गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए हेल्प लाइन नंबर जारी करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  प्रतिभा पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर  नम्रता आंनद डोंगरे,  नवीन भगत,  अजीत पुजारी,  बी. आर. ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर  अजय शतरंज सहित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।