करगीरोड कोटा (विकास तिवारी)
साल 2013-14 में अरपा नदी पर बने बांध,व-2016 में बने स्टाप डेम के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजा का मामला है।
करगीरोड कोटा:- किसानों के मुआवजे को लेकर हो रही देरी के वजह से कोटा विकासखंड के ग्राम पंचायत छतौना केW प्रभावित किसानों को लेकर आम आदमी पार्टी के कोटा विधानसभा प्रत्याशी हरीश चंदेल ने किसानों को लेकर अनुभागीय अधिकारी राजस्व कोटा कीर्तिमान सिंह राठौर से मुलाकात कर किसानों को मुआवजा में हो रही देरी के बारे में विस्तृत चर्चा की जिसके बाद अनुभागीय अधिकारी राजस्व कोटा ने आश्वस्त करते हुए जल्द से जल्द मुआवजे की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही।*
*गौरतलब है,कि राजस्व ग्राम छतौना में साल 2013-14 में अरपा नदी पर बने बांध में प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया,व वर्ष 2016 में निर्मित स्टॉप डेम छतौना में भी प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया ना ही नियमत: अधिग्रहण की कोई कार्यवाही पूरी नही की गई, प्रभावित किसान बार-बार प्रशासन के चक्कर लगाने मजबूर हैं, पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया ,और शासन प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य कर भी लिया गया, प्रभावित किसानों के मुआवजे का प्रकरण यह नया नहीं है, इससे पूर्व में भी भी अनुभागीय अधिकारी राजस्व कोटा में सड़क निर्माण के जमीन अधिग्रहण कर सड़क निर्माण के बाद मुआवजे वाला मामला हो या फिर अरपा भैंसाझार नहर के प्रभावित किसानों के मुआवजे का मामला हो,या फिर पेंड्रा डिवीजन द्वारा बनाए जा रहे ,मेंड़रापारा में सौराबांधा बांध के प्रभावित किसानों के मुआवजे का मामला हो या फिर कोटा बेलगहना सड़क निर्माण के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के चक्कर लगाने वाले आदिवासी किसान और व्यापारी वर्ग मुआवजा का मामला हो आज किसान अपनी जमीनों के मुआवजे के लिए आज भी शासन प्रशासन के कार्यालयों के चक्कर काट रहा है, जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर जिला दंडाधिकारी बिलासपुर ने भी बीच में पटवारी राजस्व निरीक्षक तहसीलदार और अनुभागीय अधिकारी राजस्व को हिदायत दी थी इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए पर राजस्व विभाग द्वारा इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है, जिसकी वजह है,से बार-बार प्रभावित किसान अनुभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं
*प्रभावित किसानों के मुआवजे को लेकर आम आदमी पार्टी के कोटा विधानसभा प्रत्याशी हरीश चंदेल, विनय जैसवाल और उनके साथ आए हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रभावित किसानों के मुआवजे को लेकर अनुभागीय अधिकारी राजस्व कोटा को ज्ञापन देने के पश्चात मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि जमीन मुआवजे को लेकर अगर शासन-प्रशासन गंभीरता नहीं दिखाई ,तो 15 दिनों बाद आसपास के जितने भी प्रभावित किसान हैं, चाहे वह फसल बीमा को लेकर हो या फिर जमीन अधिग्रहण की मुआवजे को लेकर हो, सड़क निर्माण में की गई अधिग्रहण कें मुआवजे को लेकर हो, अगर प्रशासन और उसके प्रशासनिक अधिकारी अगर गंभीरता नहीं दिखाएंगे तो प्रभावित किसानों के साथ अनुभागीय अधिकारी राजस्व कोटा कार्यालय का घेराव किया जाएगा, और एसडीएम कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर प्रदर्शन और आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी की होगी