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प्रधानमंत्री आवास योजना: क़िस्त लेकर आवास नहीं बनाने वाले हितग्राहियों से होगी वसूली

ब्यूरो रिपोर्ट

प्रधानमंत्री आवास योजना: क़िस्त लेकर आवास नहीं बनाने वाले हितग्राहियों से होगी वसूली

जिला पंचायत सीईओ ने की पीएम आवास और मनरेगा के कार्यों की समीक्षा

मुंगेली . प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत किश्त लेकर आवास नहीं बनाने वाले हितग्राहियों से वसूली की कार्यवाही की जाएगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभाकर पाण्डेय ने कार्यालय के सभाकक्ष में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना की गहन समीक्षा की। उन्होंने जिले में पूर्ण, प्रगतिरत, अप्रारंभ एवं अपूर्ण आवासों की जानकारी ली और 15 जून तक निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण करने और अप्रारंभ आवासों को प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने तकनीकी सहायकों एवं नोडल अधिकारियों को प्रतिदिन तीन पंचायतों का भ्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना का निरीक्षण करने, आबंटित ग्रामों में पलायन किए हितग्राहियों का पंचनामा तैयार कर सूची प्रस्तुत करने, फील्ड विजिट के दौरान ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के साथ मौका स्थल पर उपस्थित होने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम पंचायत बरमपुर, भस्करा एवं लीलापुर के सचिवों को प्रधानमंत्री आवास योजना में सहयोग नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।
जिला पंचायत सीईओ ने महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्योंे की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले को मानव दिवस के प्राप्त लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में मजदूर नियोजित कर रोजगार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अपूर्ण कार्यों की समीक्षा करते हुए 15 जून तक पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा कि मनरेगा अंतर्गत आधार सीडिंग, अथेंटिकेशन एवं डीबीटी के शतप्रतिशत लक्ष्य को निर्धारित समय में हासिल करें। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर फेस-2 में कुल 42 अमृत सरोवर स्वीकृत किया गया है, जिसे मानसून के पूर्व 15 जून तक पूर्ण कराए। अमृत सरोवर में प्रतिदिन 300 श्रमिक नियोजित कराया जाए। इस अवसर पर उप संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सुश्री भूमिका देसाई, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अनुविभागीय अधिकारी, उपअभियंता सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

 

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